उत्तराखंड में UCC लागू करने की नियमावली लगभग तैयार..

उत्तराखंड में UCC लागू करने की नियमावली लगभग तैयार..

सीएम 22 को करेंगे समीक्षा बैठक..

उत्तराखंड: प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की नियमावली तैयार करने का काम आखिरी मोड़ पर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी यूसीसी से संबंधित सभी 17 विभागों के साथ अगली 22 जुलाई को समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में यूसीसी नियमावली एवं क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह और अन्य सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। उनके साथ गृह, राजस्व, पुलिस, विधायी समेत कई विभागों के प्रमुख अधिकारी यूसीसी कानून लागू करने की प्रक्रिया को लेकर विस्तृत चर्चा करेंगे। इस दौरान गृह विभाग के सचिव से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने, शादियों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाने और कानून लागू करने से पहले यूसीसी एक्ट की 10 हजार कॉपियां प्रिंट करने जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। यूसीसी को अक्तूबर तक लागू करने के बाद नवंबर 2024 से मई 2025 के बीच विशेष अभियान चलाकर उन सभी शादियों को पंजीकृत किया जाएगा, जो यूसीसी लागू होने से पहले हो चुकी होंगी। इसके अमल को लेकर समीक्षा बैठक में चर्चा की जाएगी।

यूसीसी लागू करने में अहम भूमिका निभाने वाले गृह, पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मियों के लिए बड़े स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। यूसीसी को लेकर एसडीएम, तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार स्तर पर भी प्रशिक्षण की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। ग्रामीण इलाकों में डीडीओ और बीडीओ के प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालतों तक यूसीसी पर समन्वय की चर्चा की जाएगी। वहीं, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के साथ यूसीसी लागू करने के लिए बनाई जा रही वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को लेकर चर्चा होगी, जिससे यूसीसी को सुविधाओं को आसानी से आम लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। यूसीसी पोर्टल से वसीयत बनाने और जुर्माना ऑनलाइन जमा करने की सुविधा मिलेगी। बैठक में न्याय, वित्त, पंचायती राज, शहरी विकास, जनगणना, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के प्रमुख अधिकारी भी शामिल रहेंगे।

यूसीसी के नियम सितंबर से हो सकते हैं लागू..

सरकार और यूसीसी क्रियान्वयन समिति इस बिंदु पर भी विचार कर रही कि सितंबर से यूसीसी के नियम लागू कर दिए जाएं, उसके बाद नवंबर तक यूसीसी कानून को पूरी तरह अमल में लाया जा सके। ये करना कितना मुमकिन और प्रभावी रहेगा, इस पर समीक्षा बैठक में विधायी विभाग के सचिव के साथ अहम चर्चा की जाएगी।