अब अपना घर होगा अपना, उत्तराखंड में 1647 आवासों के निर्माण का रास्ता साफ..

अब अपना घर होगा अपना, उत्तराखंड में 1647 आवासों के निर्माण का रास्ता साफ..

उत्तराखंड: उत्तराखंड में आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत की खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत प्रदेश में 1647 नए आवासों को मंजूरी दी गई है। इन आवासों के निर्माण के लिए जल्द ही बजट जारी किया जाएगा। योजना के तहत प्रदेश के अलग-अलग नगर निकायों से लगातार प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, जिन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्वीकृति के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। पीएम आवास 2.0 में इस बार पात्र लाभार्थियों के चयन और आवास निर्माण की निगरानी को लेकर प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित किया गया है। उत्तराखंड में नगर निकायों से आने वाले प्रस्तावों की जांच जिलाधिकारी की निगरानी में गठित जिला स्तरीय समिति के माध्यम से की जा रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने योजना के तहत जियो टैगिंग को भी अनिवार्य किया है। ऐसे में पात्रता से लेकर आवास निर्माण तक की प्रक्रिया पर निगरानी रखी जा रही है।

योजना के तहत पात्र परिवारों को घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है। एक आवास के लिए केंद्र सरकार 2.25 लाख रुपये और राज्य सरकार 50 हजार रुपये की सहायता देती है। इस तरह लाभार्थी को कुल 2.75 लाख रुपये की मदद मिलती है। यह राशि चार किस्तों में जारी की जाती है। पहली किस्त 20 हजार रुपये, दूसरी किस्त 90 हजार रुपये, तीसरी किस्त 1.10 लाख रुपये और चौथी किस्त 55 हजार रुपये निर्धारित है। इस चरण में चमोली, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी और ऊधमसिंह नगर जिले के नगर निकायों में कुल 1647 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें नगर पालिका चमोली-गोपेश्वर के लिए 28, गौचर के लिए 63, कर्णप्रयाग के लिए 10, नंदानगर के लिए 31, नंदप्रयाग के लिए 10, पोखरी के लिए 39 और थराली के लिए 30 आवास मंजूर किए गए हैं।

हरिद्वार जिले में नगर पंचायत ढंडेरा के लिए 35, इमलीखेड़ा के लिए 90, नगर पालिका लक्सर के लिए 161, नगर पंचायत रामपुर के लिए 53, नगर निगम रुड़की के लिए 10 और नगर पंचायत सुलतानपुर-आदमपुर के लिए 60 आवास स्वीकृत हुए हैं। वहीं नैनीताल जिले में नगर पालिका भीमताल के लिए 77, भवाली के लिए 31, नगर निगम हल्द्वानी के लिए 182 और नगर पालिका कालाढूंगी के लिए 24 आवास मंजूर किए गए हैं। टिहरी जिले में नगर पंचायत चमियाला के लिए 24 और गजा के लिए 11 आवासों को स्वीकृति मिली है। ऊधमसिंह नगर जिले में नगर पालिका गदरपुर के लिए 36, नगर पंचायत गूलरभोज के लिए 82, नगर पालिका जसपुर के लिए 29, नगर निगम काशीपुर के लिए 270, नगर पालिका खटीमा के लिए 47, नगर पंचायत लालपुर के लिए 10, महुआडाबरा के लिए 28, नगर पालिका महुआखेड़ागंज के लिए 84, नगर पंचायत नानकमत्ता के लिए 16, नगर पालिका सितारगंज के लिए 55 और नगर पंचायत सुलतानपुर के लिए 21 आवास स्वीकृत किए गए हैं।

शहरी विकास सचिव नितेश झा ने बताया कि पीएम आवास 2.0 के तहत अन्य निकायों से भी प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। प्राप्त प्रस्तावों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले प्रदेश में पीएम आवास 2.0 के तहत 2332 आवासों को मंजूरी मिल चुकी है और इनके लिए बजट भी जारी किया जा चुका है। अब नए स्वीकृत 1647 आवासों के लिए भी जल्द बजट मिलने की उम्मीद है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के पहले चरण के तहत प्रदेश में करीब 350 आवासों का निर्माण अभी पूरा होना बाकी है। केंद्र सरकार ने इन लंबित आवासों को पूरा करने के लिए 30 सितंबर तक की समयसीमा तय की है। शहरी विकास विभाग ने संबंधित नगर निकायों को निर्देश दिए हैं कि तय समय के भीतर इन आवासों का निर्माण पूरा कराया जाए।