उत्तराखंड की बड़ी उपलब्धि, PM आवास योजना में शानदार प्रदर्शन पर मिला सम्मान..

उत्तराखंड की बड़ी उपलब्धि, PM आवास योजना में शानदार प्रदर्शन पर मिला सम्मान..

उत्तराखंड: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के क्रियान्वयन में उत्तराखंड ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। योजना के तहत स्वीकृत आवासों को तेजी से धरातल पर उतारने के मामले में उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने राज्य को यह सम्मान प्रदान किया। उत्तराखंड की ओर से शहरी विकास विभाग के निदेशक एवं अपर सचिव विनोद गोस्वामी और सहायक निदेशक राजीव पांडे ने पुरस्कार ग्रहण किया।

3,979 आवास स्वीकृत, 1,867 की ग्राउंडिंग पूरी
शहरी विकास विभाग के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत उत्तराखंड में अब तक 3,979 आवासों को मंजूरी मिली है। इनमें से 1,867 आवासों की ग्राउंडिंग पूरी हो चुकी है। यानी स्वीकृत आवासों में बड़ी संख्या में निर्माण कार्य वास्तविक रूप से शुरू किया जा चुका है। विभाग का कहना है कि योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर, जरूरतमंद और आवासविहीन परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। इसी दिशा में राज्य सरकार स्थानीय निकायों के साथ मिलकर निर्माण कार्यों की लगातार निगरानी कर रही है।

अगस्त में मिली 1,647 नए घरों की मंजूरी
उत्तराखंड के लिए अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने 1,647 अतिरिक्त आवासों को मंजूरी दी थी। इन आवासों के लिए धनराशि सितंबर में राज्य को प्राप्त हुई। अब यह राशि नगर निगमों, नगर पालिकाओं समेत संबंधित स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की जा रही है, जिससे नए स्वीकृत आवासों का निर्माण भी जल्द शुरू कराया जा सके। आंकड़ों के अनुसार योजना के तहत अब तक 2,332 आवासों के निर्माण के लिए फंड जारी किया जा चुका है। इनमें से करीब 88 फीसदी आवासों पर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य स्तर से स्थानीय निकायों के साथ समन्वय कर निर्माण की प्रगति पर नजर रखी जा रही है।

PMAY-U 1.0 में भी उत्तराखंड का प्रदर्शन मजबूत
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के पहले चरण में भी उत्तराखंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है। राज्य में योजना के तहत 62,272 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 53,320 पक्के मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। इन आवासों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि उपलब्ध कराई गई, जबकि राज्य सरकार ने भी करीब 300 करोड़ रुपये का योगदान दिया।

अलग-अलग श्रेणियों में हजारों परिवारों को मिला लाभ
PMAY-U के तहत उत्तराखंड में पात्र परिवारों को अलग-अलग घटकों के माध्यम से आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) के तहत अपनी जमीन रखने वाले पात्र परिवारों को मकान निर्माण के लिए सहायता दी गई। इस श्रेणी में अब तक 19,380 मकान तैयार किए जा चुके हैं।

वहीं, भागीदारी में किफायती आवास (AHP) के तहत सरकारी एजेंसियों और निजी क्षेत्र की भागीदारी से 15,960 आवास स्वीकृत हुए। इनमें से 11,848 मकान पूरे हो चुके हैं, जबकि शेष आवासों का निर्माण जारी है।

इसके अलावा क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के तहत होम लोन लेने वाले 19,190 लाभार्थियों को ब्याज में सब्सिडी का लाभ दिया गया है।

पात्र परिवारों तक आवास पहुंचाने पर जोर
शहरी विकास विभाग के मुताबिक राज्य सरकार का फोकस योजना के लाभ से वंचित रह गए पात्र परिवारों तक आवास सुविधा पहुंचाने पर है। निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा कराने और लाभार्थियों को जल्द आवास की चाबी सौंपने के लिए स्थानीय निकायों के स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उत्तराखंड को PMAY-U 2.0 में मिला राष्ट्रीय सम्मान इसी तेज क्रियान्वयन और ग्राउंड लेवल पर योजनाओं को उतारने की दिशा में राज्य के प्रदर्शन को दर्शाता है।