उत्तराखंड में विकास योजनाओं को मिलेगी गति..
कॉलेजों के वेतन और सड़क निर्माण के लिए करोड़ों मंजूर..
उत्तराखंड: उत्तराखंड में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत 218 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृतियां दी हैं। इनमें स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, अशासकीय महाविद्यालयों के वेतन भुगतान, सड़क निर्माण, पर्यटन सुविधाओं और आपदा से बचाव से जुड़े कार्य शामिल हैं। इसके अलावा केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के तहत भी कई परियोजनाओं के लिए बजट जारी करने की मंजूरी दी गई है।
स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा के लिए बजट स्वीकृत
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन और केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं से संबंधित कार्यों के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 13.48 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस राशि से स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं प्रदेश के 21 अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए करीब 77.69 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे संबंधित संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिए बजट उपलब्ध हो सकेगा।
पिथौरागढ़ और खटीमा में विकास कार्यों को मंजूरी
सड़क संपर्क और स्थानीय सुविधाओं के विकास के लिए भी अलग-अलग क्षेत्रों में धनराशि स्वीकृत की गई है। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला स्थित ग्राम सभा दर में आंतरिक संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए 93.08 लाख रुपये मंजूर हुए हैं। इसके अतिरिक्त पिथौरागढ़ क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए 92.32 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में शिव मंदिर अंजनिया के सौंदर्यीकरण और सुरक्षा से जुड़े कार्यों के लिए 10 लाख रुपये दिए गए हैं। इन कार्यों से स्थानीय स्तर पर संपर्क सुविधाओं और धार्मिक स्थलों से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक पर पर्यटन सुविधाओं में सुधार
पर्यटन स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के उद्देश्य से बागेश्वर जिले में पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक मार्ग पर स्थित फुरकिया टूरिस्ट रेस्ट हाउस की मरम्मत के लिए 4.44 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस कार्य से ट्रैक पर आने वाले पर्यटकों को उपलब्ध सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल में सतपुली बैराज के निकट ढलान सुरक्षा कार्यों के लिए 4.89 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इन कार्यों का उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में ढलानों की सुरक्षा को मजबूत करना है। शारदा यानी काली नदी में फ्लड प्लेन जोनिंग से जुड़े परामर्श कार्य के लिए 47.31 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना के माध्यम से नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से संबंधित नियोजन कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
वहीं, केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के तहत नौ बड़े कार्यों के लिए कुल 288 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं में पहली किस्त के रूप में 115.36 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इससे राज्य में सड़क अवसंरचना से जुड़े कार्यों को गति मिलने की संभावना है। सरकार की ओर से स्वीकृत इन धनराशियों का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क संपर्क, पर्यटन और बाढ़ प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में चल रहे कार्यों को आगे बढ़ाना है। विभिन्न परियोजनाओं के पूरा होने के बाद स्थानीय लोगों और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।

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