उत्तराखंड बजट सत्र की तैयारी पूरी, पहली बार देहरादून विधानसभा में पेपरलेस होगा सत्र..

उत्तराखंड बजट सत्र की तैयारी पूरी, पहली बार देहरादून विधानसभा में पेपरलेस होगा सत्र..

विधायकों ने अब तक 500 प्रश्न लगाए गए..

उत्तराखंड: प्रदेश में धामी सरकार बजट सत्र के जरिए अगले एक साल के लिए अपना विजन स्पष्ट करने जा रही है। माना जा रहा है कि बजट सत्र के दौरान शिक्षा, खेल, ग्रामीण विकास और उद्योग के साथ ही महिला एवं बाल विकास पर भी धामी सरकार का ध्यान रहेगा। ऐसे में इस बार बजट में इन क्षेत्रों के लिए कुछ खास होने वाला है।उत्तराखंड सरकार के बजट सत्र में इस बार विभिन्न विभागों के लिए कुछ विशेष योजनाओं के साथ बजट का प्रावधान होने जा रहा है। बजट सत्र को लेकर उत्तराखंड सरकार काफी समय से तैयारी कर रही है। इस दौरान सरकार ने खास विजन के साथ बजट तैयार किया है। माना जा रहा है कि इस बजट में कुछ विशेष क्षेत्रों को खास प्रमुखता मिल सकती है। जिसके लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। इस बार सरकार महिला एवं बाल विकास के साथ ही उद्योग क्षेत्र के लिए बढ़ा हुआ बजट रख सकती है। राज्य में शिक्षा और खेल विभाग को भी बजट में विशेष महत्व मिलने की उम्मीद है। वहीं धामी सरकार ग्रामीण विकास की योजनाओं पर भी विशेष ध्यान दे सकती है। उत्तराखंड में 18 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और ऐसा पहली बार होगा।

प्रदेश में पेपरलेस सत्र कब शुरू होगा, हालांकि इसके लिए विधानसभा सचिवालय के स्तर पर काफी समय से प्रयास किए जा रहे थे। बजट सत्र के दौरान होने वाले प्रश्नकाल के लिए विधायकों ने भी अपने सवाल विधानसभा सचिवालय को भेजे हैं। अब तक प्राप्त रिकॉर्ड के अनुसार 30 विधायकों ने करीब 512 सवाल विधानसभा सचिवालय में लगाए हैं।

वित्त सचिव दिलीप जावलकर का कहना हैं कि बजट की तैयारियां दिसंबर माह से ही शुरू हो जाती हैं और इसके लिए विभिन्न विभागों से प्रस्ताव भी मांगे जाते हैं। इसके बाद विभागों ने विभिन्न योजनाओं के लिए बजट की आवश्यकता के अनुसार अपने प्रस्ताव भी वित्त विभाग को भेजे हैं। जिन पर विचार करने के बाद संबंधित विभागों को बजट देने का निर्णय लिया जाता है। खास बात यह है कि बजट तैयार करते समय आम लोगों से मांगे गए सुझावों को भी ध्यान में रखा गया है। इतना ही नहीं बजट तैयार करते समय पूर्व में लिए गए कैबिनेट के फैसलों को भी ध्यान में रखा गया है। उत्तराखंड का बजट केंद्र के बजट जैसा ही होगा। इस बार मोदी सरकार ने किसानों और महिलाओं के अलावा युवाओं पर भी फोकस किया है। उत्तराखंड सरकार के बजट में भी इस वर्ग को खास तवज्जो मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि उत्तराखंड का यह रजत जयंती वर्ष है और ऐसे में यह बजट कई महीनों में खास होने वाला है। युवाओं को ध्यान में रखते हुए स्वरोजगार और कृषि में नई योजनाओं के साथ ही बजट में विशेष प्रावधान की उम्मीद है।

उत्तराखंड में धामी सरकार ने वर्ष 2024-25 में 89 हजार करोड़ का बजट पेश किया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक था। ऐसे में माना जा रहा है कि इस वर्ष भी बजट में लगभग इतने ही प्रतिशत की बढ़ोतरी संभव है। पिछले बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए 500 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया था। इसी तरह नंदा गौरा योजना और सीएम महालक्ष्मी जैसी विभिन्न योजनाओं में सरकार ने अपना खजाना खोल दिया था। इस बार भी बजट में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है। शिक्षा, खेल और युवाओं के लिए भी बजट में खास प्रावधान की उम्मीद है। पिछले साल सरकार ने शिक्षा और खेल के लिए बजट में पिछले साल से 12 फीसदी की बढ़ोतरी की थी और 11700 करोड़ से ज्यादा का बजट रखा था। इस बार भी इस सेक्टर को खास तरजीह मिलना तय है। युवाओं को रोजगार में नई योजनाओं का लाभ मिल सकता है और मौजूदा योजनाओं के लिए भी बजट बढ़ाया जा सकता है। इस तरह इस बार बजट में महिलाओं और युवाओं पर फोकस किया जा सकता है और इस सेक्टर की बेहतरी के लिए बजट बढ़ाए जाने की उम्मीद है।