November 20, 2026

आरक्षित सीटों पर शासन का फैसला, पहले राज्य के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता

 आरक्षित सीटों पर शासन का फैसला, पहले राज्य के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता..

 

 

उत्तराखंड: उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की यूजी मॉपअप राउंड काउंसलिंग में आरक्षित वर्ग की खाली रहने वाली सीटों को लेकर शासन ने नई व्यवस्था स्पष्ट कर दी है। अब राज्य कोटे की आरक्षित सीटें सीधे सामान्य श्रेणी में परिवर्तित नहीं होंगी। पहले इन सीटों को अन्य आरक्षित श्रेणियों में समायोजित कर उत्तराखंड के पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद भी सीटें खाली रहती हैं तो उन्हें ऑल इंडिया कोटे में शामिल किया जा सकेगा। इस संबंध में आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग के अपर सचिव विनीत कुमार ने 19 नवंबर को विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. एसके बरनवाल को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। दरअसल, विश्वविद्यालय प्रशासन ने छह नवंबर को शासन को पत्र भेजकर मॉपअप काउंसलिंग के दौरान आरक्षित श्रेणी और उपश्रेणी की सीटें खाली रहने की आशंका जताई थी। साथ ही इन सीटों को अनारक्षित वर्ग में बदलने की अनुमति मांगी थी।

विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद शासन ने सीटों के आवंटन की प्रक्रिया स्पष्ट कर दी है। निर्देशों के मुताबिक, सबसे पहले राज्य कोटे की रिक्त आरक्षित सीटों को दूसरी आरक्षित श्रेणियों में परिवर्तित किया जाएगा। इसके बाद उत्तराखंड के पात्र अभ्यर्थियों को नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा। राज्य के सभी उपलब्ध पात्र अभ्यर्थियों को मौका देने के बावजूद सीटें खाली रहने पर ही उन्हें ऑल इंडिया कोटे में शामिल करने की अनुमति होगी। इस व्यवस्था के तहत देश के अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी इन सीटों के लिए पात्र हो सकेंगे। गौरतलब है कि आयुर्वेद यूजी के मॉपअप राउंड में करीब 565 रिक्त सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। इनमें आरक्षित वर्ग की काफी सीटें खाली रहने की संभावना जताई जा रही है। शासन के इस फैसले से जहां उत्तराखंड के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पहले अवसर मिलेगा, वहीं सीटें खाली रहने की स्थिति में ऑल इंडिया कोटे के माध्यम से प्रवेश का रास्ता भी खुल सकेगा। इससे काउंसलिंग में रिक्त सीटों को भरने में मदद मिलने की उम्मीद है।