धामी कैबिनेट में आवास नीति संशोधन को मंत्रिमंडल की मंजूरी..

धामी कैबिनेट में आवास नीति संशोधन को मंत्रिमंडल की मंजूरी..

उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार 11 दिसंबर को उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में मंत्रीमंडल की महत्वपूर्ण हुई। कैबिनेट बैठक करीब तीन घंटे तक चली। कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक में बड़ा प्रस्ताव विद्युत उपभोक्ताओं को दी जानें वाली सब्सिडी से जुड़ा है। यानी की जो उपभोक्ता सब्सिडी के प्रावधान का दुरुपयोग कर रहा है, उससे दोगुना पैसा वसूला जाएगा।

इसके साथ ही उत्तराखंड आवास नीति में किए गए संशोधन को मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी, जिसके तहत स्टांप ड्यूटी में मिलेगी छूट, जो भी कर्मचारी 30 जून या फिर 31 दिसंबर के पेंशन गणना के लिए नोशनल इंक्रीमेंट। वाहन चालकों को 3000 रुपए प्रति साल के हिसाब से मिलेगा वर्दी भत्ता। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की विभागाध्यक्ष के रूप में दिया गया वित्तीय अधिकार।

ये बड़े फैसला
उत्तराखंड आवास नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई।
ईडब्ल्यूएस को 3 लाख वार्षिक आय के बजाय 5 लाख किया गया।
एलआईजी के लिए 5-9 लाख सालाना आय जरूरी।
एलआईजी और लोअर मिडिल ग्रुप में भी आवास आवश्यकता पूरी करने को रियायतें दी गई
सेलिंग प्राइस तय किया गया
ईडब्ल्यूएस का आवास 9 लाख
एलआईजी का 14 लाख
एलएम आईजी के लिए 25 लाख होगा
स्टेट की सब्सिडी 1.5 लाख से 2 लाख की गई
स्टाम्प ड्यूटी आदि की छूट भी मिलेगी। प्रोजेक्ट बनने के बाद मिलेगा लाभ
बार्कली रो हाउसिंग का प्रोजेक्ट लगाने वालों के लिए पहली बार लाया गया है।