देहरादून-हरिद्वार हाईवे परियोजना को मिली केंद्र की मंजूरी, 720.67 करोड़ होंगे खर्च..

देहरादून-हरिद्वार हाईवे परियोजना को मिली केंद्र की मंजूरी, 720.67 करोड़ होंगे खर्च..

उत्तराखंड: राजधानी देहरादून में सड़क कनेक्टिविटी और यातायात सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के देहरादून-लाल तप्पड़-नेपाली फार्म खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग-34 के नेपाली फार्म-मोतीचूर खंड के विकास कार्यों को हरी झंडी दे दी है। इस परियोजना की कुल लंबाई 36.82 किलोमीटर है, और इसके सुधार एवं उन्नयन पर 720.67 करोड़ की लागत आएगी। इन मार्गों का विकास देहरादून से हरिद्वार की ओर यातायात को और अधिक सुगम और सुरक्षित बनाएगा, जिससे न केवल आवागमन की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आने की उम्मीद है। परियोजना के तहत सड़क चौड़ीकरण, सिग्नलिंग, बेहतर ड्रेनेज व्यवस्था, और यातायात सुरक्षा के अन्य उपाय शामिल किए गए हैं। यह स्वीकृति केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय का भी प्रमाण मानी जा रही है। इस परियोजना के क्रियान्वयन से देहरादून, हरिद्वार और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापार, पर्यटन और यातायात का नया विस्तार देखने को मिल सकता है।

यह परियोजना देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच यातायात को तेज़, सुरक्षित और सुगम बनाएगी। इससे न केवल इन तीन प्रमुख शहरों के बीच आवागमन में सुधार होगा, बल्कि चारधाम यात्रा मार्ग पर भी यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल राज्य की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करेगी, बल्कि तीर्थाटन, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को भी गति देगी। चारधाम यात्रा अब और अधिक सुरक्षित और सुलभ होगी। परियोजना के तहत आधुनिक सड़क निर्माण तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जिसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट, सुरक्षा उपाय, बेहतर ड्रेनेज और पर्यावरणीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। राज्य सरकार इसे उत्तराखंड के लिए बुनियादी ढांचे की दिशा में एक मील का पत्थर मान रही है।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रेड सेपरेशन व्यस्त जंक्शनों पर फ्लाईओवर या अंडरपास के माध्यम से स्थानीय और राष्ट्रीय यातायात को अलग किया जाएगा, जिससे टकराव की स्थिति में कमी आएगी और सड़क सुरक्षा बेहतर होगी। साथ ही मुख्य राजमार्ग से स्थानीय ट्रैफिक को अलग रखने के लिए दोनों ओर सर्विस रोड बनाई जाएंगी, जिससे दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आएगी और मुख्य मार्ग पर यातायात का दबाव भी घटेगा। सड़क किनारे संकेत व्यवस्था, रिफ्लेक्टर, ड्रेनेज सिस्टम और अन्य सुरक्षा मानकों का समावेश किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस परियोजना के पूरा होने से व्यापार, पर्यटन और तीर्थाटन को भी लाभ मिलेगा और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। सीएम धामी का कहना हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे का तीव्र विकास हो रहा है और यह परियोजना राज्य के विकास की दिशा में एक और मजबूत कदम है।