
उत्तराखंड को मिली बड़ी राहत, धामी ने पेंशन भुगतान पर योगी सरकार का आभार जताया..
उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार को वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए पेंशन हिस्सेदारी के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1600 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। इस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रसन्नता जताई है और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया है। सीएम धामी ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच लगातार संवाद और बेहतर समन्वय की बदौलत विभाजन उपरांत परिसंपत्तियों और दायित्वों से जुड़े लंबित मुद्दों का तेजी से समाधान हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य को पेंशन हिस्सेदारी की 1600 करोड़ की राशि जारी करना, आपसी समन्वय और सकारात्मक संवाद का प्रतीक है। उत्तराखंड राज्य के गठन (9 नवंबर 2000) के बाद से दोनों राज्यों के बीच परिसंपत्तियों और कर्मचारियों की पेंशन, वेतन, भवन, संस्थान और अन्य वित्तीय दायित्वों के बंटवारे को लेकर कई मुद्दे लंबित रहे हैं। धीरे-धीरे इनका समाधान संवाद के माध्यम से हो रहा है। सीएम धामी ने भरोसा जताया कि आगे भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच सहयोग और समन्वय बना रहेगा, जिससे सभी लंबित विषयों का निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश से मिली यह 1600 करोड़ रुपये की राशि न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह दोनों राज्यों के बीच बढ़ते विश्वास और सहकार्य का भी संकेत है। इससे उत्तराखंड सरकार के पेंशन दायित्वों को निभाने में राहत मिलेगी और प्रशासनिक स्थिरता को मजबूती मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों में पेंशन पर हुए व्यय के प्रभाजन हेतु महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए रू. 952.26 करोड एवं वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए रू. 1309.00 करोड की देयता उत्तर प्रदेश सरकार पर आंकलित की गई थी। पेंशन व्यय पर उक्त दो वित्तीय वर्षो के लिए आगणित कुल रू. 2261.26 करोड़ की देयता के सापेक्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माह जुलाई 2025 में रू. 1600 करोड़ की धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से अन्तर्राज्यीय समायोजन के द्वारा उत्तराखंड सरकार को किए जाने के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इन दो वर्षों के पेंशन व्यय हिस्से के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार पर यह राशि देय थी। अब इसमें से ₹1600 करोड़ की धनराशि जुलाई 2025 में आदेश जारी कर अंतर्राज्यीय समायोजन के तहत उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह भुगतान दोनों राज्यों के बीच निरंतर संवाद और समन्वय का प्रतिफल है। परिसंपत्तियों और दायित्वों से जुड़े लंबित मामलों के समाधान की दिशा में यह एक और सकारात्मक कदम है।
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