प्राकृतिक आपदा से हिला उत्तराखंड, धामी सरकार ने केंद्र से मांगा राहत पैकेज..

प्राकृतिक आपदा से हिला उत्तराखंड, धामी सरकार ने केंद्र से मांगा राहत पैकेज..

उत्तराखंड: उत्तराखंड में हाल ही में आई भीषण प्राकृतिक आपदा ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। अब तक हुए आकलन के अनुसार राज्य को 5700 करोड़ रुपये से अधिक का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। इस आपदा में सबसे ज्यादा असर बुनियादी ढांचे पर पड़ा है, खासकर सड़कों और पुलों पर जिससे आमजन का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। राज्य सरकार ने आपदा से हुए नुकसान का विस्तृत ब्यौरा तैयार कर गृह मंत्रालय को भेज दिया है और केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और राहत कार्यों के लिए केंद्र से सहयोग अपेक्षित है। लोक निर्माण विभाग (PWD) की परिसंपत्तियों को सबसे अधिक क्षति पहुंची है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 1164 करोड़ रुपये से अधिक की क्षति सड़कों और पुलों के टूटने के कारण हुई है। पहाड़ी क्षेत्रों में संपर्क मार्ग टूटने से गांव-गांव का कनेक्शन कट गया है, जिससे लोगों को आवागमन और जरूरी सुविधाओं में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

अन्य विभागों को भी भारी क्षति..

PWD के अलावा सिंचाई, जल संस्थान, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल विभागों को भी भारी नुकसान हुआ है। कई जगह स्कूल भवन जमींदोज हो गए, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुईं और पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है। इस तरह सभी राजकीय विभागों को कुल लगभग 1944.15 करोड़ रुपए का सीधे तौर पर नुकसान हुआ है। इन परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के लिए 1944.15 करोड़ रुपये की मांग की गई। धामी सरकार ने साफ किया है कि राज्य अपने सीमित संसाधनों से इस बड़े पैमाने के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। इसलिए केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग की गई है। सीएम ने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्रालय राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर केंद्र से पर्याप्त आर्थिक मदद मिलती है तो प्रदेश में क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे को जल्द बहाल किया जा सकता है और आपदा प्रभावित परिवारों को राहत दी जा सकेगी।