उत्तराखंड कैबिनेट बैठक संपन्न: सहकारिता, पर्यटन और पशुपालन विभाग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई। इस बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक दक्षता को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

सहकारिता विभाग:
कैबिनेट ने सहकारिता विभाग में उपनिबंधक (ऑडिट) स्तर का एक नया पद सृजित करने को मंजूरी दी है। इसके तहत अब जिला और ब्लॉक स्तर पर सहकारी संस्थाओं का नियमित ऑडिट सुनिश्चित किया जाएगा। इससे वित्तीय पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में सुधार आने की उम्मीद है।

पर्यटन विभाग:
बद्रीनाथ धाम में पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने के लिए कैबिनेट ने आईएसबीटी (इंटर स्टेट बस टर्मिनल) परिसर की दीवारों पर बद्रीनाथ धाम से जुड़े चित्रों और म्यूरल वर्क (चित्रकारी) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह पहल धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने और यात्रियों को आध्यात्मिक अनुभव देने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।

पशुपालन विभाग:
अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित 90% सब्सिडी वाली योजना को अब डेयरी विभाग की ‘गंगा राज योजना’ के साथ मर्ज किया जाएगा। हालांकि, मर्ज की गई योजना में नई सब्सिडी संरचना क्या होगी, इस पर निर्णय अगली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, पशुधन प्रसार अधिकारियों के 429 रिक्त पदों को भरने के लिए प्रशिक्षण अवधि को वर्तमान 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया है। इससे भर्ती प्रक्रिया को गति मिलेगी और विभाग की कार्यक्षमता में इज़ाफा होगा।

इस कैबिनेट बैठक के फैसले राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के साथ-साथ किसानों, पशुपालकों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को राहत देने वाले माने जा रहे हैं।