धामी कैबिनेट की बैठक में हुए अहम फैसले..

धामी कैबिनेट की बैठक में हुए अहम फैसले..

उत्तराखंड: धामी सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। देहरादून स्थित सचिवालय में हुई इस बैठक में धामी कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट से पहले तीन बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक में गौरा देवी के बचे गए अभ्यर्थियों को जल्द मिलेगा पैसा दिए जाने सहित 13 प्रस्ताव पारित हुए। इस दौरान निवेशक सम्मेलन को लेकर भी चर्चा

ये हुए फैसले..

कैबिनेट ने न्यायायिक सेवा नियमावली में संशोधन को हरी झंडी दे दी है।

वहीं राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनाओं के तहत सड़क से छूटे हुए गांव को जोड़ने की योजना को भी मंजूरी मिली है।

इसके साथ ही अब राज्य में अब वर्चुअल रजिस्ट्री होगी। इसे कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है।

कैबिनेट ने चिकित्सा सेवा विभाग के तहत हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए पदों को मंजूरी दे दी है। वहीं पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज के लिए भी पदों को मंजूरी दी गई है।

राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में छुट्टी या पद रिक्त पद होने पर प्रतिवेदन पर शिक्षकों को रखने को मंजूरी दी गई है।

नई हेलीपैड नीति तो नंदा देवी कन्या योजना पर भी फैसला..

धामी कैबिनेट ने प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हेलीपैड बनाने को लेकर नई नियमावली को मंजूरी दी है।

वहीं निजि भूमि को लीज पर लेने या भू स्वामी को 50 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है।

कैबिेनेट ने नंदा देवी कन्या योजना के तहत जो बालिकाएं छूट गईं थीं उनको योजना का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

इस फैसले से राज्य की 35088 बालिकाओं को लाभ मिलेगा।

धामी कैबिनेट ने ड्राइविंग लाइसेंस के ट्रायल के लिए अब चार्ज बैंक में जमा करने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया है।

वहीं धामी कैबिनेट ने बैठक से पहले सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलता पूर्वक संपन्न होने के बाद पीएम मोदी को सफल नेतृत्व के लिए बधाई देने का फैसला भी लिया।

इसके साथ ही 3 राज्यों में हुए चुनावों में जीत दर्ज करने पर पीएम को शुभकामनाएं दी गईं हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय खेल की मेजबानी मिलने के लिए भी पीएम का आभार जताया गया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने राज्य में नए उत्कृष्ट विद्यालय बनाने की योजना को भी मंजूरी दी है। राज्य में कुल 568 स्कूल किए गए चिन्हित किए गए हैं जिनका उच्चीकरण किया जाएगा। इसके लिए 240 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।