धामी कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए ये बड़े फैसले

धामी कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए ये बड़े फैसले..

उत्तराखंड: धामी कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर चर्चा की गई और बजट सत्र के स्थान फैसला लिया गया। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ब्रीफिंग कर रही हैं। उत्तराखंड भाषा संस्थान में 41 पद सृजन को मंजूरी दी गई है। देहरादून में बजट सत्र का आयोजन किया जाएगा। गैरसैंण में सत्र आहुत ना करने की विधायकों की मांग को मंजूर किया गया। कैबिनेट ने देहरादून में सत्र आहुत कराने की मंजूरी दे दी है। गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन सत्र होगा उसके लिए सीएम को अधिकृत किया गया है। सीएम तिथि तय करेंगे।

नई आबकारी नीति को मिली मंजूरी..

कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। आबकारी लक्ष्य 4400 करोड़ किया गया है। उत्तराखंड भाषा संस्थान में 41 पद सृजन को मंजूरी दी गई है। सेतु के संगठनात्मक ढांचे में आंशिक संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही चिकत्सा स्वास्थ्य और चिकत्सा शिक्षा में टेक्नीशियन के पद बढ़ाए गए हैं।

ये फैसले हुए
चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों के लिए व्यवस्था। गोल्डन कार्ड से अलग होने वालों को प्रतिपूर्ति मिलेगी।

दृष्टि पत्र 2022 के तहत राज्य के मेधावी छात्र, जो टॉप 50 यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाएंगे, उन्हें 50 हजार मिलेंगे। एनआइआरएफ के टॉप 50 संस्थान में 100 छात्रों को एडमिशन।

पंतनगर हवाई पट्टी के रनवे को 3000 मीटर तक विस्तारित किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग की 7 किमी लंबी का दोबारा सर्वेक्षण किया जाना है।

एनएच की जमीन एयरपोर्ट में आएगी। 103 एकड़ भूमि दी जाएगी। एनएच ने मांगा है। अनुमोदन कैबिनेट ने दिया।

भाषा संस्थान में 21 नए पद सृजित।

सेतु के संगठनात्मक ढांचे में आंशिक संशोधन। पदों की योग्यता और भर्ती खुले बाजार से भी।

चिकित्सा स्वास्थ्य : एक्सरे टेक्नीशियन संवर्ग के ढांचे में संशोधन। पदोन्नति मिल सकेगी।

आईटीआई में दाखिले लेने वालों को यूनिफॉर्म मिलेगी। शिक्षा विभाग की तरह खाते में पैसा जाएगा।
ये फैसले भी

अल्मोड़ा में योगदा आश्रम सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वाराहाट को तीन हेक्टेयर वन भूमि 30 साल की लीज पर। यहां से पास होकर केंद्र को जाएगा।

आरसीएस योजना, उड़ान के तहत पिथौरागढ़ की हवाई सेवा शुरू हुई, उसी तरह उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम यूएसीएस लाई गई। किसी भी शहर या दूसरे राज्य के शहर से हवाई कनेक्टिविटी आसान होगी।

एक समिति बनेगी, जो किराए व कनेक्टिविटी पर फैसला लेगी। पीएसयू को सीधे काम मिलेगी। इसके अलावा अन्य एजेंसी पायलट प्रोजेक्ट के तहत 12 माह के लिए मौका दे सकते हैं। कैबिनेट की सैद्धान्तिक योजना।

आठ राजकीय आयुष चिकिसालय में 82 पदों का सृजन