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उत्तराखंड में खुलेंगे तीन नए महाविद्यालय, मिलेगी रोजगार परक शिक्षा..
उत्तराखंड: प्रदेश में अक्सर यह बात कही जाती रही है कि युवाओं को रोजगार परक शिक्षा दी जानी चाहिए। युवाओं को उच्च शिक्षा के दौरान उन पाठ्यक्रमों से परिचित कराने का प्रयास किया गया है जो भविष्य में उनके काम आ सकें। इसी दिशा में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर उद्योगों की जरूरत के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करने को कहा है।
उच्च शिक्षा परिषद की 12वीं बैठक में युवाओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा देने और उन्हें शोध से जोड़ने के प्रयासों पर चर्चा हुई। इस दौरान युवाओं को ऐसी शिक्षा देने पर जोर दिया गया, जो भविष्य में भी उन्हें रोजगार के लिए मददगार साबित हो। इन्हीं बातों पर फोकस करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को उद्योगों की जरूरत के हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान युवाओं को शोध से जोड़ने पर भी खास फोकस किया गया। बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए गए कि विश्वविद्यालय उद्यमिता विकास को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाएंगे और उद्यमिता में मौजूदा मांग को समझते हुए पाठ्यक्रम तैयार करेंगे।
खास बात यह है कि उद्योगों से समन्वय स्थापित करने और मैनपावर की जरूरत पर चर्चा के लिए समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाएंगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कौशल विकास से जुड़े पाठ्यक्रमों को भी क्रेडिट फ्रेमवर्क से जोड़ा जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग पहले ही साफ कर चुका है कि प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में ई-बुक की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना पर हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सेमिनार भी आयोजित किए जाएंगे।
उत्तराखंड में तीन नए कॉलेज भी बनाए जाने हैं। केंद्र पोषित योजना पीएम ऊषा की समीक्षा के दौरान बताया गया कि पिथौरागढ़, श्रीनगर और देहरादून के बालावाला में एक-एक कॉलेज की स्थापना की जानी है। इसके लिए जल्द ही तीन कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना हैं कि विभाग की योजनाओं का सही ढंग से प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि सभी लोग योजनाओं से लाभान्वित हो सकें और इसके बारे में जागरूक भी हों। इस दौरान उन्होंने यह भी दोहराया कि दिए गए सभी निर्देश समय पर पूरे किए जाएं।
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