
इन सात भर्तियों पर शासन का रुख साफ, आयोग को मिलेगी कार्रवाई की हरी झंडी..
उत्तराखंड: अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सात भर्तियों पर सरकार की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। इन भर्तियों के संबंध में निर्णय लेने के लिए सरकार द्वारा आयोग को अनुमति दी जाएगी। प्रशासन इसके लिए आयोग की मंजूरी शुक्रवार को भेज सकता है। आपको बता दे कि आठ भर्तियां ऐसी थी, जो पेपर लीक प्रकरण के बाद आयोग ने संदिग्ध मानी थी।
इनमें से कुछ का रिजल्ट जारी हो चुका है, जबकि बाकी का अटका हुआ है।दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आयोग ने जब इनमें से एलटी भर्ती को क्लीन चिट दी थी, तो बाकी सात भर्तियों पर निर्णय लेने पर शासन से राय मांगी थी। बता दे कि आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया का पत्र कार्मिक विभाग को मिलने के बाद विभाग ने विधिक राय भी ले ली है।
शासन ने ने आयोग को अनुमति देने का निर्णय ले लिया है। प्रशासन इस संबंध में शुक्रवार या शनिवार को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पत्र भी भेजेगा। आयोग इसके बाद इन भर्तियों के बारे में अपने निष्कर्ष की घोषणा करेगा। दूसरी ओर, आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया का कहना है कि आयोग सरकार से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के तुरंत बाद एक निर्णय देगा।
इन भर्तियों पर आयोग लेगा निर्णय..
एलटी भर्ती (1,431 पद), उत्तराखंड वैयक्तिक सहायक (600 पद), कनिष्ठ सहायक (700 पद), पुलिस रैंकर्स भर्ती (250 पद), वाहन चालक भर्ती (164 पद), कर्मशाला अनुदेशक (157 पद), मत्स्य निरीक्षक भर्ती (26 पद) और मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार भर्ती (272 पद)।
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