
शिक्षा विभाग में समग्र शिक्षा परियोजना के तहत 1556 पदों पर होगी भर्ती, चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में..
उत्तराखंड: शिक्षा विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से 1556 पदों पर भर्ती की जाएगी। राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एक महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। उन्होंने अपने शासकीय आवास पर आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए।मंत्री डॉ. रावत ने कहा कि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत खाली पदों को शीघ्र भरा जाना जरूरी है। इसके तहत आउटसोर्स एजेंसी का चयन प्रयाग पोर्टल के माध्यम से किया जा चुका है। अब चयनित एजेंसी के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। बैठक में मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भर्ती में पारदर्शिता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि समयबद्ध ढंग से सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं, ताकि आगामी शैक्षणिक सत्र में छात्रों को पर्याप्त सुविधाएं और शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शिक्षा विभाग समग्र शिक्षा परियोजना के तहत 1556 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। ये सभी पद केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं और राज्य समग्र शिक्षा परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं। जिनमें 161 विशेष शिक्षक, 324 लेखाकार व सहायक कर्मचारी, 95 कॅरिअर काउंसलर एवं विद्या समीक्षा केंद्र के 18 पद सहित मनोविज्ञानी, मैनेजर आईसीटी व मैनेजर ट्रेनिंग के एक-एक पद शामिल हैं। इसके साथ ही बीआरपी (ब्लॉक रिसोर्स पर्सन) और सीआरपी (क्लस्टर रिसोर्स पर्सन) के 955 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी अपने अंतिम चरण में है। मंत्री ने कहा कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2025 को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता समाप्त होते ही चयनित अभ्यर्थियों को तैनाती दे दी जाएगी।शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए कहा कि विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भर्ती प्रक्रिया एक महीने के भीतर पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि प्रयाग पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्स एजेंसी का चयन किया जा चुका है, और अब नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र अमल में लाया जाएगा। डॉ. रावत ने यह भी स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और योग्यता का विशेष ध्यान रखा जाएगा, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकें।
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