उत्तराखंड में युवाओं के लिए नई पहल, राज्य युवा आयोग के गठन का ऐलान..

उत्तराखंड में युवाओं के लिए नई पहल, राज्य युवा आयोग के गठन का ऐलान..

उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश के युवाओं, पूर्व सैनिकों, अग्निवीरों और सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। सरकार की ओर से स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ लंबे समय से सरकारी भूमि पर काबिज लोगों को भूमिधरी अधिकार देने तथा पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को गति देने की दिशा में भी अहम कदम उठाने की बात कही गई है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की पहचान केवल देवभूमि के रूप में ही नहीं, बल्कि वीरभूमि के रूप में भी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान एवं कल्याण के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

शहीद परिवारों और पूर्व सैनिकों के लिए बढ़ा सहयोग

सीएम ने बताया कि बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया गया है। वहीं, परमवीर चक्र विजेताओं के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि 50 लाख से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक बलिदानी परिवार के एक सदस्य को सरकारी सेवा में समायोजित करने की व्यवस्था की जा रही है। सेवारत और पूर्व सैनिकों को भी राहत देते हुए 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीद पर स्टांप शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में राज्य युवा आयोग की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा 18 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के माध्यम से युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से युवाओं को निशुल्क उद्यमिता और कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की भी घोषणा की गई है। उद्योग स्थापित करने के लिए बैंक से लिए जाने वाले ऋण की 30 प्रतिशत राशि सरकार की ओर से अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रावधान भी प्रस्तावित किया गया है।

चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में बनेंगे विशेष औद्योगिक पार्क

पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा जिलों में विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य इन क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर उद्योगों को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना है। सीमावर्ती गांवों के युवाओं के साथ-साथ पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को उद्योग एवं स्वरोजगार स्थापित करने के लिए अतिरिक्त सहायता और प्रोत्साहन देने की भी घोषणा की गई है। इससे पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।मुख्यमंत्री ने पट्टे पर दी गई तथा लंबे समय से सरकारी भूमि पर काबिज लोगों के लिए भी बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि के विनियमितीकरण की समय सीमा का विस्तार किया जाएगा और पात्र लोगों को भूमिधरी अधिकार दिए जाएंगे। इस फैसले से लंबे समय से भूमि संबंधी अधिकारों की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य का अंश बढ़ेगा

आवास के क्षेत्र में भी सरकार ने सहायता बढ़ाने का फैसला किया है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली हिस्सेदारी को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये किया जाएगा। इससे जरूरतमंद परिवारों को अपना घर बनाने में अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को मिल रही नई दिशा

सीएम धामी ने उत्तराखंड की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल बताया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्निर्माण, केदारखंड-मानसखंड मंदिर माला मिशन, ऋषिकेश-हरिद्वार कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर तथा हरिपुर यमुना तीर्थ पुनर्विकास जैसी परियोजनाओं के जरिए धार्मिक पर्यटन को नई गति दी जा रही है। इसके साथ ही शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के प्रयासों से प्रदेश के पर्यटन कारोबार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। सीएम ने कहा कि आने वाले वर्ष हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ महापर्व में श्रद्धालुओं की संख्या नया रिकॉर्ड बना सकती है। सरकार की इन घोषणाओं को रोजगार, स्वरोजगार, सैनिक कल्याण, पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास और धार्मिक पर्यटन को एक साथ गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है।