खिलाड़ियों को अब नहीं मिलेगी ये सुविधा..

खिलाड़ियों को अब नहीं मिलेगी ये सुविधा..

उत्तराखंड: प्रदेश में अगले साल 38वें राष्ट्रीय खेल लोकसभा चुनाव की वजह से लटक सकते हैं। विभाग की चिंता खासकर देहरादून के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और नैनीताल के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम को लेकर है। विभाग की ओर से शासन को लिखे पत्र में कहा गया है, राष्ट्रीय खेलों को देखते हुए इन स्टेडियमों को लोकसभा चुनाव के लिए अधिग्रहित न करने दिया जाए। विभागीय अधिकारियों का कहना हैं कि ऐसा हुआ तो राष्ट्रीय खेल लटक सकते हैं।

बता दे कि प्रदेश में अगले साल अक्टूबर-नवंबर 2024 में राष्ट्रीय खेल प्रस्तावित हैं। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर और गुलरभोज में खेलों का आयोजन होना है। खेलों के आयोजन को लेकर विभाग की ओर से पिछले काफी समय से तैयारियां की जा रही हैं। विभाग के अधिकारियों का कहना हैं कि राष्ट्रीय खेलों से पहले राज्य खेल होने हैं।

खेलों के आयोजन के लिए देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज मुख्य केंद्र होगा, लेकिन अगले साल राष्ट्रीय खेलों के साथ ही लोकसभा चुनाव भी हैं। खेल विभाग के अधिकारियों की चिंता इस बात को लेकर है कि चुनाव आयोग ने देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और नैनीताल के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम को चुनाव के लिए अधिग्रहित कर लिया तो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन आसान नहीं होगा। खिलाड़ियों की प्रैक्टिस पर भी असर पड़ेगा।

चुनाव आयोग के साथ जल्द बैठक बुलाने का आश्वासन..

इस बारे में विभाग की ओर से मुख्य सचिव एसएस संधु को अवगत कराया गया है। विभाग की ओर से शासन को कहा गया है कि इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किया जाए। विभागीय अधिकारियों का कहना है मुख्य सचिव ने इस मसले पर चुनाव आयोग के साथ जल्द बैठक बुलाने का आश्वासन दिया है।महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का मुख्य केंद्र है, यदि कालेज एवं अन्य स्टेडियम चुनाव आयोग की ओर से अधिग्रहित कर लिए गए तो इससे राष्ट्रीय खेल प्रभावित होंगे। विभाग ने शासन को इस स्थिति से अवगत करा दिया है। अनुरोध किया गया है कि इन्हें अधिग्रहित न किया जाए।

अभी बसों में खिलाड़ी नहीं कर पाएंगे मुफ्त सफर..

राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग के लिए खिलाड़ी परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा नहीं कर सकेंगे। मुफ्त यात्रा पर शासन में सहमति नहीं बन पाई है। खेल निदेशक जितेंद्र सोनकर के अनुसार खिलाड़ियों को पहले की तरह प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग के लिए प्रतिपूर्ति दी जाएगी।