उत्तराखंड सचिवालय में एक मई से बायोमीट्रिक उपस्थिति अनिवार्य, सभी सेवाओं के अधिकारी-कर्मचारी पर होगी लागू..
उत्तराखंड: सचिवालय में कार्यरत आईएएस, आईपीएस अधिकारियों से लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों तक सभी को अब बायोमीट्रिक सिस्टम से हाजिरी लगानी होगी। इस संबंध में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार एक मई 2025 से सचिवालय में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बायोमीट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसका उद्देश्य कार्य संस्कृति को सुधारना और अनुशासन को बढ़ावा देना है। मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को बायोमीट्रिक मशीनों की तकनीकी जांच व समय पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि तय समय से व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू हो सके।
आपको बता दे कि सचिवालय में बायोमीट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था मई 2017 में लागू की गई थी। शुरुआत में इसका पालन भी हुआ, लेकिन समय के साथ लापरवाही बढ़ती गई और हाजिरी लगाने की प्रणाली प्रभावहीन होती चली गई। अब मुख्य सचिव ने यह आदेश दोहराते हुए कहा है कि आईएएस, आईपीएस, नियमित, संविदा, आउटसोर्सिंग और तैनात सभी सेवाओं के कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। इसके तहत संबंधित विभागों को बायोमीट्रिक सिस्टम की सभी तकनीकी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि एक मई से यह व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू हो सके।
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह व्यवस्था भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), भारतीय वन सेवा (IFS), प्रांतीय सिविल सेवा (PCS), न्यायिक सेवा, सचिवालय सेवा, वित्त सेवा के साथ-साथ आउटसोर्सिंग से जुड़े कार्मिकों पर भी लागू होगी। बताया गया कि हाल ही में सचिवालय में अफसरों और कर्मचारियों के समय से कार्यालय न पहुंचने की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है।
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