प्रदेश में अब नए बिजली कनेक्शन लेना नहीं होगा आसान..

प्रदेश में अब नए बिजली कनेक्शन लेना नहीं होगा आसान..

उत्तराखंड: प्रदेश में बिजली कनेक्शन जारी करने की व्यवस्था बदल दी गई है। ऊर्जा निगम अब बड़े बिजली कनेक्शन छोटे इंजीनियर जारी नहीं कर पाएंगे। एक्सईएन की सीमा को 75 किलोवाट तक सीमित कर दिया गया है। पहले ये सीमा 1000 किलोवाट तक थी। ऊर्जा निगम मुख्यालय की ओर से ये नई व्यवस्था जारी की गई है। पूर्व में एक हजार किलोवाट तक एक्सईएन, एक हजार से दो हजार किलोवाट तक अधीक्षण अभियंता, दो हजार किलोवाट से ऊपर कनेक्शन जारी करने का अधिकार मुख्य अभियंता को दिया गया था। इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए अब 75 किलोवाट तक एक्सईएन, 75 किलोवाट से ऊपर के कनेक्शन अधीक्षण अभियंता की मंजूरी के बाद ही एक्सईएन जारी करेंगे।

आपको बता दे कि 500 केवीए से अधिक 1250 केवीए तक के कनेक्शन मुख्य अभियंता की मंजूरी के बाद अधीक्षण अभियंता जारी करेंगे। 1250 केवी से अधिक 2500 केवी तक के कनेक्शन की फाइल निदेशक परिचालन की संस्तुति के बाद एमडी तक जाएगी। एमडी की मंजूरी के बाद मुख्य अभियंता कनेक्शन जारी कर सकेंगे। इसके साथ ही सभी प्रकार की स्टील मिल, आर्क, इंडक्शन फर्नेस, रोलिंग मिल्स, मिनी स्टील प्लांटस के नए कनेक्शन भी मुख्यालय स्तर से मंजूर किए जाएंगे। एमडी अनिल कुमार ने नई व्यवस्था की पुष्टि की। बता दे कि पूर्व में भी बिजली कनेक्शन जारी करने को वर्तमान व्यवस्था ही लागू थी। एमडी पद पर आईएएस नीरज खैरवाल के आने के बाद व्यवस्था बदल दी गई थी। उन्होंने फील्ड के इंजीनियरों के अधिकारों में बढ़ोतरी कर दी थी। आईएएस अफसरों की विदाई होते ही फिर पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया गया।