अब निजी स्कूलों की मनमानी लगेगी लगाम, शिक्षा विभाग ने जारी किया टोल फ्री नंबर..

अब निजी स्कूलों की मनमानी लगेगी लगाम, शिक्षा विभाग ने जारी किया टोल फ्री नंबर..

उत्तराखंड: माध्यमिक शिक्षा विभाग ने निजी विद्यालयों से संबंधित विभिन्न शिकायतों के निपटारे के लिए टोल फ्री नंबर 1800 180 4275 जारी कर दिया है। जिससे अभिभावकों को निजी विद्यालयों से संबंधित शिकायतें दर्ज करने में आसानी होगी। टोल फ्री नंबर जारी करने से पारदर्शिता बढ़ेगी और निजी विद्यालयों की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखी जा सकेगी। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह ने शिक्षा निदेशालय में आयोजित कार्यक्रम में नंबर जारी करते हुए कहा कि इस पर आने वाली शिकायतों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बता दे कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे फीस संबंधी अनियमितताओं, अनुचित व्यवहार, या अन्य शैक्षिक समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी।

यह कदम निजी विद्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। शिक्षा मंत्री ने टोल फ्री नंबर के साथ ही विभागीय वेबसाइटhttp://schooleducation.uk.gov.in का भी विधिवत शुभारंभ किया। इससे शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुचारू और नियंत्रित करने में मदद करेगा। निजी स्कूलों द्वारा मनमाने शुल्क बढ़ाने, महंगी किताबें और स्कूल ड्रेस थोपने जैसी समस्याएं अभिभावकों के लिए लंबे समय से चिंता का विषय रही हैं। अब इस पहल के जरिए वे अपनी शिकायतें सीधे दर्ज करा सकेंगे, जिससे सरकार के पास उचित कार्रवाई करने का अवसर रहेगा।

मंत्री धन सिंह रावत का कहना हैं कि इस नंबर पर अभिभावक प्रत्येक कार्यदिवस पर सुबह 9ः30 से शाम 5ः30 बजे तक कॉल करके अपनी समस्याएं एवं शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। अभिभावक टोल फ्री नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराएंगे। निदेशालय स्तर पर अधिकारी शिकायतों का मूल्यांकन करेंगे। जिसके बाद निस्तारण के लिए शिकायत संबंधित जिले के अधिकारियों को भेजी जाएगी। जिले के अधिकारी समस्या का समाधान कर रिपोर्ट निदेशालय को देंगे। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक होगा कि शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से हो। यदि इस पर कड़ाई से अमल किया गया तो निजी विद्यालयों में मनमानी पर लगाम लगाई जा सकेगी।

एक क्लिक में मिलेगी जानकारी

यह नई वेबसाइट शिक्षा विभाग की पारदर्शिता और सुगमता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वेबसाइट हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका उपयोग कर सकें। साथ ही सभी संवर्गों की नियमावली, अशासकीय विनिमय, स्थानांतरण अधिनियम, आरटीई मैन्युअल जैसी तमाम विभागीय गतिविधियों को समाहित किया गया है। यही नहीं वेबसाइट में सभी संवर्गों की वरिष्ठता सूची अपलोड की गयी हैं जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से देख सकता है। यह वेबसाइट न केवल शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए उपयोगी होगी, बल्कि आम जनता, विशेष रूप से अभिभावकों को भी शिक्षा विभाग की नीतियों और कार्यप्रणाली को समझने में मदद करेगी।

बैठक में सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा झरना कमठान, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल सती,निदेशक बेसिक शिक्षा अजय कुमार नौडियाल, एपीडी समग्र शिक्षा कुलदीप गैरोला, संयुक्त निदेशक पदमेन्द्र सकलानी, जेपी. काला, राज्य पोर्टल प्रभारी मुकेश बहुगुणा आदि मौजूद रहे।