मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट का बड़ा फैसला..

मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट का बड़ा फैसला..

उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक राज्य सचिवालय में संपन्न हुई। बैठक शोक प्रस्ताव के साथ शुरू हुई। जिसमें उत्तराखंड के पांच जवानों के बलिदान पर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही दिवंगत विधायक शैलारानी रावत को भी श्रद्धांजलि दी गई। नई दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर बनाने को लेकर उठे विवाद के बीच धामी कैबिनेट ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के नाम का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने का फैसला किया है। यदि कोई व्यक्ति इन प्रसिद्ध और पवित्र धामों से मिलते-जुलते नामों को लेकर मंदिर या धाम बनाएगा तो सरकार कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। कैबिनेट ने धर्मस्व विभाग को जल्द एक प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

वित्त विभाग के 3 प्रस्तावों पर लगी मुहर..
कैबिनेट की बैठक में वित्त विभाग के तीन प्रस्तावों पर मुहर लगी। औद्योगिक विकास के तहत सिडकुल में सातवें वेतमान का लाभ दिया गया है। किसानों को जो पांच लाख तक के कर्ज दिया जाता है उसमें स्टैंप ड्यूटी को माफ कर दिया गया है। वन विकास निगम के वित्तीय वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पोर्टल पर रखने को मंजूरी मिल गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में सचिवालय प्रशासन विभाग के तहत जिन कर्मचारियों को फोर्थ क्लॉस के उनका समायोजन हुआ था उनको पुरानी सेवा का भी लाभ देने का फैसला लिया गया है। बता दें कि 62 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।

कौबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम फैसले..

पुलिस दूरसंचार विभाग की नियमावली को अनुमोदन मिल गया है।

लावारिश लाशों को अब अगर डीएन के बाद 15 दिन तक कोई क्लेम करके नहीं ले जाएगा तो उन्हें मेडिकल कॉलेज को दिया जाएगा।

हरिद्वार मेडिकल कालेज हरिद्वार और पिथौरागढ़ में खाली पदों को लेकर सीधी भर्ती की जाएगी।

सरकारी अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन चार्ज कम किया गया है।सरकारी अस्पताल में एडमिट चार्ज भी कम किया गया है।

सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस चार्ज और पैथोलॉजी चार्ज कम किया गया है।

विद्यालय शिक्षा विभाग के तहत विद्या समीक्षा केंद्र के तहत 25 पद स्वीकृत हुए।

कार्मिक विभाग के तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ सतर्कता विभाग की नियमावली बनाने को कैबिनेट ने मंजूरी दी।

उरेडा विभाग के ढांचे का पुर्नगठन किया गया। 119 से बढ़ाकर 148 पद किया गया।

नागरिक उद्यान विभाग के तहत नैनी सैनी एयरपोर्ट का संचालन सरकार करेगी। पहले वायुसना के द्वारा संचालित किए जाने पर सहमति बनी थी।

पंतनगर एयरपोर्ट की विस्तार को लेकर 212 हेक्टर भूमि देने को कैबिनेट की मंजूरी मिली।

ग्रामीण विकास विभाग के तहत हाउस आफ हिमालय के तहत प्रशासनिक और वित्तीय नियमों को कैबिनेट ने मंजूरी दी।

प्रदेश में अब नहीं बना सकेगा कोई चार धाम और बड़े धार्मिक स्थलों के नाम से ट्रस्ट, कैबिनेट ने मामले में नियम बनाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव बनाकर कानून बनाया जाएगा।

पांच लाख तक के ठेके स्थानीय ठेकेदारों को दिए जाने पर भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।

अगस्त में विधानसभा के मानसून सत्र को आयोजित करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी।

उत्तराखंड में सेंटर आफ हिंदू स्टडीज बनेगा इस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। हिंदू धर्म पर अध्ययन और शोध के लिए बनेगा संस्थान। विश्व स्तर का बनाया संस्थान बनाया जाएगा।