मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने दी क्लस्टर विद्यालयों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश..

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने दी क्लस्टर विद्यालयों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश..

DPR एक माह में तैयार करने का आदेश..

उत्तराखंड: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति ( के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल देते हुए, परीक्षा पैटर्न समेत अन्य शैक्षिक प्रावधानों को चरणबद्ध और सुनियोजित ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि नई शिक्षा नीति के तहत मूल्यांकन प्रणाली, पाठ्यक्रम संरचना और शिक्षण पद्धति में बदलाव लाने की प्रक्रिया को गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित किया जाए। उन्होंने NEP के अनुरूप स्कूलों में कौशल आधारित शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षण, और बहुभाषी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए ठोस रणनीति तैयार करने पर भी बल दिया। साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा संसाधनों की उपलब्धता और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए विभागीय कार्ययोजना की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि शिक्षा विभाग को जिले स्तर पर प्रगति की सतत मॉनिटरिंग करनी होगी, ताकि राज्य में नीति का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर विभागीय तैयारियों का जायजा लिया और राज्य की शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि राज्य की शिक्षा प्रणाली को NEP के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से ढालना अनिवार्य है, ताकि शिक्षण पद्धति, मूल्यांकन प्रणाली और पाठ्यक्रम की संरचना को आधुनिक और समावेशी बनाया जा सके। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत चल रही भारत दर्शन योजना को इस साल 1 हजार छात्रों तक और अगले साल 5 हजार छात्रों तक विस्तारित किया जाए। यात्रा अवधि को 7 दिन किया जाए, ताकि विद्यार्थी गहराई से अनुभव और सीख प्राप्त कर सकें। भ्रमण कार्यक्रम में विज्ञान, तकनीकी एवं सैन्य संस्थानों को भी शामिल किया जाए, जिससे छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान और प्रेरणा मिल सके।

मुख्य सचिव ने राज्यभर में प्रस्तावित 559 क्लस्टर विद्यालयों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उनका कहना हैं कि क्लस्टर विद्यालयों की स्थापना राज्य की शैक्षिक गुणवत्ता को नया आयाम दे सकती है, इसलिए सभी प्रस्तावित विद्यालयों की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) एक माह के भीतर तैयार कर प्रस्तुत की जाए। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने परियोजनाओं में देरी को गंभीरता से लेते हुए संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के प्रमुखों से फोन पर सीधा संवाद किया और उन्हें तय समयसीमा के भीतर DPR तैयार करने के सख्त निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि क्लस्टर विद्यालयों के साथ-साथ स्मार्ट क्लासरूम और कंप्यूटर लैब जैसी आधुनिक सुविधाओं के लिए भी DPR एक महीने के भीतर तैयार की जाए, ताकि शिक्षा के डिजिटलीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाया जा सके।

सीएस ने कहा कि निर्माण कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए विभागीय निदेशक जिलों का भ्रमण करें और जिलाधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के साथ समन्वय करें। उन्होंने क्लस्टर विद्यालयों के लिए वाहन भाड़े से संबंधित मामलों के समाधान के लिए जिलास्तरीय समितियों की बैठकें जल्द कराने के लिए भी निर्देशित किया। सीएस ने कहा कि निर्माण कार्यों में देरी न हो, इसके लिए हर कार्य की स्पष्ट समय-सीमा तय की जाए।