धामी सरकार ने बढ़ाया यूनिफॉर्म सिविल कोड समिति का कार्यकाल..

धामी सरकार ने बढ़ाया यूनिफॉर्म सिविल कोड समिति का कार्यकाल..

उत्तराखंड: समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति का कार्यकाल धामी सरकार ने चार महीने के लिए बढ़ा दिया है। कारण यह है कि समिति ने अभी तक सरकार को अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। बता दें समिति का कार्यकाल 28 सितंबर को पूरा होने जा रहा था। ऐसे में सूबे की धामी सरकार ने समिति के कार्यकाल को चार महीने के लिए एक बार फिर से बढ़ा दिया है। अभी तक सरकार की ओर से दो बार समिति का कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है।

आपको बता दे कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 27 मई 2022 को सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी। समिति से छह माह में ड्राफ्ट तैयार कर रिपोर्ट देने की अपेक्षा की गई थी, लेकिन तय समय पर ड्राफ्ट तैयार नहीं हो पाया। सरकार ने छह माह का विस्तार दिया। 27 मई 2023 को समिति का कार्यकाल पूरा हुआ और उसे एक बार फिर चार माह का विस्तार दे दिया गया। बता दे कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। इस वजह से सरकार के लिए इस समय सबसे अहम प्रदेश में यूसीसी लागू करना है।