सीएम धामी ने खोला विकास का खजाना, ₹227 करोड़ से अधिक की योजनाओं को मिली स्वीकृति..

सीएम धामी ने खोला विकास का खजाना, ₹227 करोड़ से अधिक की योजनाओं को मिली स्वीकृति..

उत्तराखंड: सरकार ने प्रदेश के विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए ₹227 करोड़ से अधिक की विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की स्वीकृति के बाद हरिद्वार में कुंभ मेला-2027 की तैयारियों को गति देने, देहरादून में सड़क चौड़ीकरण, पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए छात्रवृत्ति तथा पेंशनरों की महंगाई राहत बढ़ाने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। राजधानी देहरादून में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए न्यू कैंट मार्ग के 1.650 किलोमीटर हिस्से को दो लेन से तीन लेन में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना के तहत यूटिलिटी शिफ्टिंग और जलापूर्ति लाइन को स्थानांतरित करने के कार्य के लिए करीब ₹11.95 करोड़ की योजना को स्वीकृति दी गई है। सरकार का मानना है कि सड़क के चौड़ीकरण से यातायात व्यवस्था अधिक सुगम होगी और लोगों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी।

हरिद्वार में कुंभ-2027 की तैयारियों को मिलेगा नया आयाम

कुंभ मेला-2027 की तैयारियों के तहत हरिद्वार में गंगा तटों के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के विस्तार के लिए बड़े स्तर पर बजट स्वीकृत किया गया है।चंडी घाट के डाउनस्ट्रीम स्थित गौरीशंकर क्षेत्र में गंगा नदी के बाएं किनारे पर घाट एवं आस्था पथ के निर्माण के लिए ₹98.18 करोड़ की मंजूरी दी गई है। वहीं बैरागी कैंप क्षेत्र में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर घाट और आस्था पथ के निर्माण हेतु ₹115.91 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से आगामी कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। हरिद्वार जिले की पुलिस चौकी सुल्तानपुर के प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्य को भी मंजूरी मिल गई है। भवन निर्माण की कुल स्वीकृत लागत ₹241.48 लाख है, जिसके तहत प्रथम किश्त के रूप में ₹96.59 लाख जारी करने का अनुमोदन दिया गया है। इससे स्थानीय पुलिस व्यवस्था को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

पूर्व सैनिकों के आश्रित विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति..

राज्य सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों के हित में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इंजीनियरिंग, मेडिकल और पीएचडी जैसे उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत पूर्व सैनिकों के आश्रित छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए कारगिल शहीद परिवार मुख्यमंत्री सहायता कोष से ₹36.84 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस निर्णय से सैनिक परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक सहायता मिलेगी। सीएम ने सार्वजनिक निकायों एवं उपक्रमों के सिविल और पारिवारिक पेंशनरों को भी राहत देते हुए महंगाई राहत (डीआर) की दर में वृद्धि को मंजूरी दी है। एक जनवरी से प्रभावी इस निर्णय के तहत महंगाई राहत की वर्तमान दर बढ़ाकर 60 प्रतिशत प्रतिमाह कर दी गई है। सरकार के इस फैसले से हजारों पेंशनभोगियों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूत करना, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, पूर्व सैनिक परिवारों को सहयोग प्रदान करना तथा पेंशनरों को महंगाई से राहत देना है। कुंभ-2027 की तैयारियों के साथ-साथ सड़क, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं को मंजूरी मिलने से राज्य के विभिन्न वर्गों को इसका लाभ मिलेगा।