लखपति दीदी योजना को केंद्र का समर्थन, धामी सरकार के प्रयासों की सराहना..

लखपति दीदी योजना को केंद्र का समर्थन, धामी सरकार के प्रयासों की सराहना..

उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार की मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत आधार बनती जा रही है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से चल रही इस पहल की केंद्र स्तर पर भी सराहना हो रही है। चमोली जिले के गौचर पहुंचे केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सीएम धामी के प्रयासों की खुलकर प्रशंसा की। केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि उत्तराखंड सरकार महिलाओं और किसानों के सशक्तीकरण को प्राथमिकता देते हुए जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि खेती-किसानी के साथ-साथ आजीविका के अन्य क्षेत्रों में भी राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। लखपति दीदी योजना को लेकर उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार इस अभियान में उत्तराखंड को हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।

सीएम धामी के नेतृत्व की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास के साथ सामाजिक सशक्तीकरण को समान रूप से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने महिलाओं के आर्थिक उत्थान और किसानों की आय बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों को दूरदर्शी बताया। शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, तथा ब्लॉक स्तर पर किसान दिवस के आयोजन जैसी पहलों की भी विशेष रूप से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये फैसले न केवल सामाजिक संतुलन स्थापित करते हैं, बल्कि राज्य के समग्र विकास में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड को महिला सशक्तीकरण और कृषि विकास के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर कार्य करती रहेंगी। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना और लखपति दीदी अभियान के माध्यम से आने वाले समय में हजारों महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम बनेंगी और राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

उत्तराखंड में उत्पादित फल, सब्जी और अन्य कृषि उत्पादों की देश ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी तेजी से मांग बढ़ रही है। राज्य के किसानों को इस बढ़ती मांग का अधिकतम लाभ मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर ठोस रणनीति पर काम कर रही है। केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्तराखंड को फल और सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाने के लक्ष्य के साथ केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आगे बढ़ रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड में उगाए जाने वाले कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में उत्पादित माल्टा, सेब, कीवी सहित अन्य फलों को देश-विदेश तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार हरसंभव सहयोग देगी, ताकि किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके।

वन्यजीवों के कारण फसलों को हो रहे नुकसान को उत्तराखंड के किसानों के लिए एक गंभीर समस्या बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि सीएम धामी द्वारा खेतों की सुरक्षा के लिए घेरबाड़ योजना को लेकर किए गए अनुरोध पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए राज्य को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे किसानों को फसल सुरक्षा में राहत मिलेगी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि राज्य की भौगोलिक और कृषि परिस्थितियों के अनुरूप इंटीग्रेटेड खेती को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नीतिगत बदलाव किए जाएंगे। इसके तहत जरूरत के अनुसार बजट का प्रावधान किया जाएगा, ताकि किसान आधुनिक और बहुआयामी कृषि पद्धतियों को अपनाकर अपनी आय बढ़ा सकें। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से उत्तराखंड को कृषि क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाने की दिशा में यह पहल किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाली मानी जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इन प्रयासों से राज्य के कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूत स्थान मिलेगा और पहाड़ी किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।