उत्तराखंड में 27 जनवरी को मनाया जाएगा पहला यूसीसी दिवस, जिलाधिकारियों को प्रचार-प्रसार तेज करने के निर्देश..

उत्तराखंड में 27 जनवरी को मनाया जाएगा पहला यूसीसी दिवस, जिलाधिकारियों को प्रचार-प्रसार तेज करने के निर्देश..

उत्तराखंड: उत्तराखंड में आगामी 27 जनवरी 2026 को पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) दिवस मनाया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर गृह सचिव शैलेश बगौली ने गुरुवार को सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। बैठक में गृह सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिलाधिकारी विभिन्न मंचों पर जाकर लोगों को यूसीसी की अहमियत के बारे में जागरूक करें और उन्हें प्रोत्साहित करें कि वे अपने विवाह का अनिवार्य पंजीकरण यूसीसी के अंतर्गत कराएं। उन्होंने कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाना जरूरी है, ताकि कानून के सही क्रियान्वयन का लाभ हर नागरिक तक पहुंच सके। यूसीसी दिवस पर प्रदेशभर के जिलों में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए गृह सचिव ने सभी जिलाधिकारियों से कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और सुझाव देने को कहा है। इन कार्यक्रमों में लोगों को यूसीसी के प्रावधानों और इससे होने वाले फायदों की जानकारी दी जाएगी। गृह सचिव ने निर्देश दिया कि मानसून के बाद ग्राम स्तर तक यूसीसी का प्रचार-प्रसार और तेज किया जाए। इसके लिए जिलों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां लोगों को विवाह पंजीकरण समेत यूसीसी से जुड़ी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। राज्य सरकार का मानना है कि यूसीसी दिवस न केवल एक ऐतिहासिक पहल होगी बल्कि यह नागरिकों को एक समान कानून व्यवस्था के प्रति जागरूक करने का भी बड़ा अवसर बनेगा।

यूसीसी दिवस को लेकर गृह सचिव शैलेश बगौली ने गुरुवार को सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। बैठक में विवाह पंजीकरण की प्रगति और आगे की रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई। विवाह पंजीकरण के मामले में बागेश्वर (63 फीसदी), चंपावत (60 फीसदी ), रुद्रप्रयाग (58 फीसदी), पौड़ी गढ़वाल (50 फीसदी), उत्तरकाशी और चमोली (49 फीसदी) बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने अन्य जिलों को भी इस दिशा में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया राज्यभर में संतुलित और पारदर्शी ढंग से आगे बढ़ सके। गृह सचिव ने निर्देश दिया कि कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को और तेज किया जाए। इससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को पंजीकरण कराने में आसानी होगी और यूसीसी का लाभ अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंचेगा। बैठक के दौरान सभी जिलाधिकारियों ने अपने-अपने जिलों में यूसीसी पंजीकरण की प्रगति और इस दौरान सामने आ रही व्यावहारिक समस्याओं को साझा किया। गृह सचिव ने अधिकारियों को इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। इस बैठक में अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती भी मौजूद रहीं। सरकार का लक्ष्य है कि आगामी यूसीसी दिवस तक प्रदेशभर में विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।