पर्यटकों की भीड़ पर कसेगा शिकंजा, मसूरी में अनिवार्य हुआ ऑनलाइन पंजीकरण..

पर्यटकों की भीड़ पर कसेगा शिकंजा, मसूरी में अनिवार्य हुआ ऑनलाइन पंजीकरण..

उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार ने मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए एक अगस्त से पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। पर्यटन विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल शुरू कर दिया है। यह कदम पर्यटकों की संख्या को सटीक तरीके से मॉनिटर करने और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में उठाया गया है। पर्यटन सचिव धिरज सिंह गार्बल ने जानकारी दी कि पंजीकरण प्रणाली लागू होने से मसूरी में आने वाले पर्यटकों का डेटा वास्तविक समय पर मिलेगा।

इससे यातायात, पार्किंग, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं सुनियोजित तरीके से की जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था न सिर्फ पर्यटन प्रबंधन को आसान बनाएगी बल्कि स्थानीय प्रशासन को भी सहयोग करेगी। पंजीकरण पोर्टल पर पर्यटक यात्रा से पहले ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे और इससे भीड़ नियंत्रण और आपात स्थिति में त्वरित सहायता भी संभव हो सकेगी। यह कदम पर्यटन सीजन में अत्यधिक भीड़ और यातायात जाम जैसी समस्याओं से निपटने के लिए भी अहम माना जा रहा है। विभाग का मानना है कि इससे पर्यटकों को बेहतर अनुभव और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा सकेगी।

पर्यटन को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने मसूरी में पर्यटकों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। अब सरकार की योजना है कि आने वाले समय में अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी यही प्रणाली लागू की जाए। पर्यटन सचिव धिरज सिंह गार्बल का कहना हैं कि मसूरी के बाद, राज्य के अन्य पर्यटन स्थलों पर भी पंजीकरण व्यवस्था शुरू करने की योजना है, ताकि पर्यटकों की सटीक संख्या का आंकलन किया जा सके और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जा सके।

वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी में पंजीकरण व्यवस्था लागू करने को लेकर कहा कि यह कदम पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारे लिए सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार सभी जरूरी प्रावधानों और व्यवस्थाओं को इसी भावना से कर रही है। सीएम ने यह भी संकेत दिए कि भविष्य में पर्यटकों के लिए सुविधा केंद्र, ट्रैफिक मैनेजमेंट, इमरजेंसी रिस्पॉन्स जैसी व्यवस्थाएं भी पंजीकरण के माध्यम से और अधिक मजबूत की जाएंगी। यह पहल जहां एक ओर पर्यटन प्रबंधन को सुदृढ़ बनाएगी, वहीं दूसरी ओर भीड़ नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया में भी मददगार साबित होगी।