सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त हुई सरकार, सीएम धामी ने दिए सख्त निर्देश..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि गंगा सहित प्रदेश की अन्य नदियों के किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाने की प्रगति की समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुसार जिलास्तर पर ठोस कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि अतिक्रमण रोकने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र विकसित किया जाए और अवैध भूमि बिक्री पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में लापरवाही बरतने वालों की जवाबदेही तय की जाए। सीएम के इन निर्देशों के बाद माना जा रहा है कि प्रदेशभर में सरकारी और नदी किनारे की जमीनों से अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज़ किया जाएगा। जिला स्तर पर सिंचाई, लोक निर्माण, वन विभाग, राजस्व विभाग की टीम बनाकर अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाए जाए। बैठक में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, सचिव एसएन पांडेय, एडीजी ए.पी.अंशुमान, विशेष सचिव डाॅ. पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव बंशीधर तिवारी मौजूद रहे।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के मैदानी क्षेत्रों में हो रहे अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए प्रमुख सचिव को निर्देशित किया है कि शासन स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए, जो इन मामलों की नियमित निगरानी और समन्वय कर सके। सीएम ने विशेष रूप से हरिद्वार में गंगा नदी, रुद्रपुर में कल्याणी नदी, और नैनीताल जिले में कोसी नदी के किनारे हो रहे अतिक्रमण को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से हानिकारक है, बल्कि भविष्य में आपदा का कारण भी बन सकता है। सीएम आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि पूर्व में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने के निर्देश दिए गए थे, जिनके अनुपालन में अब जिलास्तर पर ठोस और परिणामकारी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सीएम ने यह भी निर्देश दिए कि अवैध भूमि बिक्री और अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र बनाया जाए और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीनें हड़पने के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कूट रचना कर जमीनों के फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाने की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए ठोस और तकनीकी उपाय किए जाएं। उन्होंने भूमि रिकॉर्ड की पारदर्शिता बढ़ाने और डिजिटल निगरानी को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। सीएम ने बैठक में उपस्थित एडीजीपी एपी अंशुमान से राज्य में बाहरी लोगों के सत्यापन को और अधिक कठोर और व्यवस्थित बनाने की अपेक्षा जताई। इस पर एडीजीपी ने जानकारी दी कि अब 18 बिंदुओं पर आधारित सत्यापन रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है, और इस डेटा को राज्य स्तर पर डिजिटल रूप से संकलित किया जा रहा है। सीएम धामी ने अधिकारियों से कहा कि भूमि सुरक्षा और जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसे उपाय अनिवार्य हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ज़मीनी स्तर पर लागू होने वाली सभी नीतियों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
More Stories
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नई तिथियां घोषित, आचार संहिता लागू..
देवभूमि बनी खेल भूमि, देश की पहली इंडोर आइस स्केटिंग नेशनल चैंपियनशिप का आगाज़..
हल्द्वानी में मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति की भेंटवार्ता, विकास योजनाओं पर हुई विस्तृत चर्चा..