उत्तराखंड पंचायत चुनाव- डिजिटल लिस्ट की तैयारी पूरी, इसी सप्ताह ऑनलाइन जारी होगी मतदाता सूची..

उत्तराखंड पंचायत चुनाव- डिजिटल लिस्ट की तैयारी पूरी, इसी सप्ताह ऑनलाइन जारी होगी मतदाता सूची..

उत्तराखंड: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां ज़ोरों पर हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची इसी सप्ताह ऑनलाइन जारी की जाएगी। इस निर्णय से राज्य के लाखों मतदाताओं को अपने नाम की जांच और आवश्यक सुधार करवाने में सुविधा होगी। मंगलवार को आयोग के अधिकारियों की एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र) के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें मतदाता सूची की ऑनलाइन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में तय किया गया कि मतदाता सूची को आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा, जिससे आम नागरिक घर बैठे ही अपने मतदाता विवरण देख सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। आयोग ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे मतदाता सूची को अपडेट करने और उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिए विशेष अभियान चलाएं।

राज्य निर्वाचन आयोग इस बार पंचायत चुनाव से पूर्व मतदाताओं को जागरूक करने में जुटा है। पहली बार हर पंचायत तक मतदाता सूची पहुंचाकर ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी गई थी ताकि वे अपने नाम जांच लें। प्रदेशभर की पंचायतों में मतदाता सूची के संशोधन का विशेष अभियान भी चलाया गया था। अब आयोग पहली बार पंचायतों की मतदाता सूची को ऑनलाइन अपलोड करने जा रहा है।

राज्य निर्वाचन आयोग आगामी दो से तीन दिनों में पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची को ऑनलाइन जारी करने जा रहा है। यह जानकारी आयोग के सचिव राहुल गोयल ने दी। गोयल ने कहा कि इस संबंध में मंगलवार को आयोग और एनआईसी के अधिकारियों के बीच अहम बैठक हुई, जिसमें ऑनलाइन मतदाता सूची जारी करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाता घर बैठे अपना नाम सूची में देख सकेंगे। वही दूसरी ओर चुनाव की तैयारियों के क्रम में आयोग ने राज्य के नौ जिलों में बैलेट पेपर प्रकाशित कराकर भेज दिए हैं। इन जिलों में चुनाव प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। हालांकि, हरिद्वार जिले में फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं होंगे। इसके पीछे कानूनी या प्रशासनिक कारण हो सकते हैं, जिस पर आयोग ने अभी स्पष्ट बयान नहीं दिया है। बाकी तीन जिलों के लिए भी चुनाव संबंधी प्रक्रिया गतिमान है और जल्द ही वहां भी आवश्यक सामग्री और तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी।

सरकार लाएगी अध्यादेश..

पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। इसके लिए राज्य सरकार को उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करना होगा। पंचायती राज विभाग इस उद्देश्य से एक अध्यादेश लाने की तैयारी कर रहा है। इसका प्रस्ताव शासन स्तर पर तैयार हो रहा है, जिसे जल्द ही राज्य कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अध्यादेश जारी किया जाएगा। इसके पश्चात पंचायतों में ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा, जो कि एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित होगा।