उत्तराखंड में वरिष्ठ IAS अफसर गोद लेंगे अपनी पहली तैनाती का कार्यक्षेत्र..

उत्तराखंड में वरिष्ठ IAS अफसर गोद लेंगे अपनी पहली तैनाती का कार्यक्षेत्र..

सामाजिक और आर्थिक विकास में निभाएंगे अहम भूमिका..

उत्तराखंड: शासन ने राज्य में विकास को जमीनी स्तर पर गति देने के लिए एक नई और नवाचारी पहल की शुरुआत की है। इसके तहत प्रदेश के 40 वरिष्ठ IAS अधिकारी अपनी प्रथम नियुक्ति स्थल को गोद लेंगे और वहाँ विकास के लिए नई कार्ययोजना तैयार करेंगे। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को इस संबंध में सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों और अपर सचिवों को आदेश जारी कर दिए हैं। इस पहल का उद्देश्य है कि अधिकारी अपने अनुभव और समझ का उपयोग करते हुए उन स्थानों पर स्थायी और सकारात्मक बदलाव लाएं, जहाँ से उनका प्रशासनिक जीवन शुरू हुआ था। इन अधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने प्रथम तैनाती वाले क्षेत्रों में जाकर वहाँ अब तक हुए सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक बदलावों का आकलन करेंगे और भविष्य की विकास योजनाओं के लिए सहयोगात्मक भूमिका निभाएंगे। इस पहल को सरकार ने एक प्रकार से “फील्ड टू रूट्स” अभियान का नाम दिया है, जिसका उद्देश्य है कि अधिकारी अपने जमीनी जुड़ाव को फिर से महसूस करें और समाज के विकास में अपनी भूमिका को पुनर्परिभाषित करें।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन द्वारा मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार 8700 या उससे अधिक ग्रेड-पे वाले IAS अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपनी प्रथम तैनाती के विकासखंड, तहसील या जिला मुख्यालय को गोद लें। अगर दो अधिकारियों की प्रथम तैनाती एक ही स्थान पर हुई थी, तो उनमें से एक अधिकारी को अपनी दूसरी नियुक्ति का क्षेत्र गोद लेना होगा। इससे सभी अधिकारी अलग-अलग क्षेत्रों में योगदान दे सकें। यह अभियान सीएम पुष्कर सिंह धामी की उस सोच का हिस्सा है, जिसके तहत अधिकारी अपने कार्य की शुरुआत वाली जगह पर जाकर वहाँ स्थानीय विकास, सामाजिक बदलाव और शासन की स्थिति का मूल्यांकन करें। इन अधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने अनुभव और प्रभाव का इस्तेमाल कर उन क्षेत्रों में नवाचार, मूलभूत सुविधाओं में सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका जैसे क्षेत्रों में ठोस पहल करें।

उन्हें प्रथम नियुक्ति के कार्यक्षेत्र में उस वक्त से अब तक हुए बदलावों पर टिप्पणी देनी होगी। कार्यक्षेत्र में सीएसआर या अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए सामाजिक व आर्थिक विकास में योगदान की स्थिति में सुधार करना होगा। उस क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ, सिविल सोसायटी और स्थानी जनों से सहयोग लेना होगा। विभिन्न संसाधनों जिसमें जिला योजना, राज्य सेक्टर, वित्त आयोग आदि से मिलने वाली धनराशि के सही उपयोग की कार्ययोजना तैयार करनी होगी। सभी अफसरों की प्रथम, द्वितीय व तृतीय तैनाती की सूची भी उनके नाम के साथ जारी की गई है। शासन ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों की प्रथम, द्वितीय और तृतीय तैनाती की सूची उनके नाम के साथ सार्वजनिक कर दी है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और आम नागरिक भी इस पहल से जुड़ाव महसूस कर सकें।