April 11, 2025

उत्तराखंड में 110 अवैध मदरसे सील, सीएम धामी के निर्देश पर एक्शन जारी..

उत्तराखंड में 110 अवैध मदरसे सील, सीएम धामी के निर्देश पर एक्शन जारी..

 

 

उत्तराखंड: अवैध मदरसों के खिलाफ धामी सरकार की सख्त कार्रवाई जारी है। अब तक 110 अवैध मदरसों को बंद किया जा चुका है। प्रशासन की ओर से बिना सरकारी अनुमति के संचालित हो रहे मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। ये मदरसे बिना सरकार की अनुमति के संचालित हो रहे थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन लगातार अवैध रूप से चल रहे अन्य मदरसों की जांच कर रहा है। सरकार का कहना है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों को कानून के दायरे में रहकर कार्य करना होगा और बिना मान्यता के चलने वाले मदरसों पर कार्रवाई जारी रहेगी।

अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए गुरुवार को रुद्रपुर में 4, किच्छा में 8, बाजपुर तीन, जसपुर एक और हरिद्वार में दो मदरसों को सील किया गया जबकि इससे पहले देहरादून, पौड़ी में भी बड़े स्तर पर अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 92 मदरसों को सील किया जा चुका है। उधम सिंह नगर जनपद में 16 और हरिद्वार में दो अवैध मदरसों को सील कर दिया गया। उत्तराखंड प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बिना सरकारी अनुमति और नियमों के खिलाफ संचालित मदरसों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया हुआ है और आगे भी कार्रवाई जारी रहने की संभावना है। सरकार का यह कदम राज्य में शिक्षा संस्थानों को नियमित और मान्यता प्राप्त प्रक्रिया के तहत संचालित करने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

अवैध मदरसों के खिलाफ सीएम धामी की सख्त कार्रवाई का असर अब पूरे प्रदेश में दिखने लगा है। सीएम धामी ने प्रशासन को फ्री हैंड दिया हुआ है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर मदरसों को सील किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अब तक उत्तराखंड में 110 अवैध मदरसों को बंद किया जा चुका है। साथ ही प्रशासन यह भी पता लगाने में जुटा है कि इन अवैध मदरसों को कौन चला रहा था और यहां किस तरह की शिक्षा दी जा रही थी। इसके साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इतने बड़े स्तर पर बिना अनुमति चल रहे इन मदरसों के पीछे कौन लोग शामिल हैं। सरकार का स्पष्ट कहना है कि शिक्षा संस्थानों को कानूनी प्रक्रिया और सरकारी नियमों के तहत ही संचालित किया जाना चाहिए। प्रशासन की इस कार्रवाई से यह संदेश दिया जा रहा है कि उत्तराखंड में बिना मान्यता और नियमों के विपरीत चल रहे किसी भी शिक्षण संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का संदेश साफ है कि प्रदेश के मूल स्वरूप के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी धर्म की आड़ में अवैध गतिविधियों में संलिप्त होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।